खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक पर 25 हजार का जुर्माना|

(राजस्थान पत्रिका में दिनांक 17/07/2017 को प्रकाशित  खबर से साभार)

उपायुक्त कार्मिक नगर निगम पर पांच हजार का जुर्माना लगाया|

(दैनिकभास्कर में दिनांक 20/07/2017 को प्रकाशित  खबर से साभार)

आरटीआई के दायरे से खुद को बाहर बताना राज. फार्मेसी काउन्सिल को महंगा पड़ा|

(दैनिक भास्कर  दिनांक 2106/2017 को प्रकाशित  खबर से साभार)

टीम इण्डिया का लोगो ब्रिटिशकाल का क्यों|

(राजस्थान पत्रिका में दिनांक 19/06/2017 को प्रकाशित  खबर से साभार)

अधिवक्ता नहीं होता भारतीय नागरिक|

(राजस्थान पत्रिका में दिनांक 18/06/2017 को प्रकाशित  खबर से साभार)

रेलवे ने 972 रूपये में ख़रीदा 100 ग्राम दही|

(राजस्थान पत्रिका में दिनांक 03/05/2017 को प्रकाशित  खबर से साभार)

नियम से अधिक शुल्क नहीं ले सकता विवि|

(राजस्थान पत्रिका में दिनांक  15/04/2017 को प्रकाशित  खबर से साभार)

कंडक्टरों से पुराने नोट लिए नहीं,अधिकारियों ने किराया राशि बता बैंक में जमा कर दिए 32.76 लाख रूपये|

(दैनिकभास्कर में दिनांक 14/04/2017 को प्रकाशित  खबर से साभार)

आवेदक की मौत तो बंद होगा आरटीआई केस|

(राजस्थान पत्रिका में दिनांक 04/04/2017 को प्रकाशित  खबर से साभार)

दिल्ली पुलिस के खिलाफ...शिकायतें 70 हजार,जांच सिर्फ 535 की|

(राजस्थान पत्रिका में दिनांक 20/03/2017 को प्रकाशित  खबर से साभार)

9.7 लाख आरटीआई आवेदन,43% खारिज|

(राजस्थान पत्रिका  में दिनांक 19/03/2017 को प्रकाशित खबर से साभार)

कहाँ है भगोड़े?लाए सावरकर एंगल वाली रिपोर्ट|

(राजस्थान पत्रिका  में दिनांक 21/02/2017 को प्रकाशित खबर से साभार)

जेल में शशिकला को नहीं मिले है एसी,गद्दे|

(दैनिकभास्कर  में दिनांक 02/03/2017 को प्रकाशित खबर से साभार)

इरानी की मार्कशीट सार्वजनिक नहीं होगी|

(राजस्थान पत्रिका  में दिनांक 22/02/2017 को प्रकाशित खबर से साभार)

नियम है फिर भी बिजली बिल में छुट नहीं,शिक्षक ने आरटीआई लगाकर 432धार्मिक स्थलों को दिलाई राहत,55 लाख रूपये भी वापस दिलाएं|

(दैनिकभास्कर  में दिनांक 20/02/2017 को प्रकाशित खबर से साभार)

गोडसे का बयान सार्वजनिक हो,विचार रोके नहीं जा सकते|

(राजस्थान पत्रिका  में दिनांक 18/02/2017 को प्रकाशित खबर से साभार)

विवि छुपा नहीं पाएंगे सूचना|

(राजस्थान पत्रिका  में दिनांक 16/02/2017 को प्रकाशित खबर से साभार)

देश के 23 आईआई टी में शिक्षकों के 35 प्रतिशत पद खाली|



विधान सभा को विभाग ने गलत जानकारी देकर कहा कि आरटीई के दायरे में फार्मेसी काउन्सिल नहीं|

(दैनिक भास्कर  में दिनांक 05/02/2017 तथा  05/03/2017 को प्रकाशित खबर से साभार)

अब 25 हजार हर्जाने सहित 15 दिन में देनी होगी सूचना|

(राजस्थान पत्रिका  में दिनांक 28/09 /2016 को प्रकाशित खबर से साभार)

फर्जी आधार पर दिए कार्यादेश,अब 70 करोड़ की वसूली से कन्नी|

(राजस्थान पत्रिका  में दिनांक 24/07 /2016 को प्रकाशित खबर से साभार)

केबिनेट के फैसले भी आरटीआई के दायरे में|

(राजस्थान पत्रिका  में दिनांक 23/06/2016 को प्रकाशित)

11 विभाग,1110मामले और पौने दो करोड़ जुर्माना बाकी|

(दैनिक भास्कर में दिनांक 08/05/2016 को प्रकाशित)

स्मार्ट सिटी के सभी सरकारी काम रहेंगे गोपनीय|

(राजस्थान पत्रिका में दिनांक 05/05/2016 को प्रकाशित खबर)