साडी खरीद में हुई अनियमितताओं पर विभाग द्वारा कार्यवाही शुरू|

दिनांक 18/12/2015 को दैनिक भास्कर जयपुर में प्रकाशित खबर "साडी खरीद में करोड़ों की अनियमितताएं" में यह उजागर हुआ था कि राज्य में एक लाख 10 हजार आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की ड्रेस के लिए करीब 7 करोड़ 42 हजार रुपयें की जांच ठन्डे बस्ते में डाल दी गयी है|

हेराफेरी के ठेके पर हाई-कोर्ट की रोक|



राजस्थान रोड वेज़ में पार्सल सेवा का ठेका देने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया है|डीलक्स डिपो में तकनीकी ठेका खोलने के तत्काल बाद वित्तीय ठेका एक फर्म को जारी कर दिया|पांच फर्मों ने आवेदन किया था इसमें से चार कम्पनियों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर नोटशीट पर कराये बिना ही वित्तीय बिड को खोल कर एक कम्पनी को जारी कर दिया गया|

वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था के पैसों की बंदरबांट|




जी हाँ,यही सच है, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था जो कि पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में विख्यात है,पी.डब्लू.डी. के अधिकारियों,नेताओं, एन.जी.ओ, ने आपस में मिलकर वर्ल्ड बैंक को भी ठेंगा दिखा दिया है|

डिस्कोम के पास नहीं है ‘क्यों’ का जवाब|प्री-पेड़ मीटर खरीद में गड़बड़ी का मामला



पूछा था –मापदंड क्यों बदले,डिस्कोम ने प्रक्रिया बता दी|
बिजली के प्री-पेड़ मीटर की खरीद में 12 करोड़ रूपये अतिरिक्त लुटाने के मामले में राजस्थान डिस्कोम अब लीपापोती में जुटा है|बिना जरुरत मीटर के तकनीकी मापदंड क्यों बदले,विधानसभा में उठे इस सवाल का डिस्कोम ने जवाब तो भेजा लेकिन गोलमोल|जवाब में कारण की बजाय प्रक्रिया बता दी है|

दो फर्मों को टेंडर के लिए 3 साल के लिए वंचित किया|



चिकित्सा विभाग के निदेशक(जन स्वास्थ्य)ने दो फर्मो द्वारा वित्तीय अनियमिततामें के मामले में 3 साल के लिए टेंडर से वंचित कर दिया है|जिसके आदेश जारी कर दिए गए है

घर-घर सोलर की मुहीम में अब शामिल होंगे नए व छोटे उद्यमी|



राजस्थान अक्षय उर्जा निगम ने 25 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट में आवेदन की पात्रता को लेकर सामने आई खामियों को सुधार दिया है|इसके तहत ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम का अनुभव रखने वाले उद्यमियों की द्वितीय श्रेणी में आवेदन की राह साफ़ हो गयी है

हमारे आदेश क्या कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए है:सुप्रीम कोर्ट



सड़कों से धार्मिक ढांचे नहीं हटाने का मामला|
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने की कार्यवाही पर हलफनामा दायर न करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई है|कोर्ट को कहना पड़ा कि ‘हमारे आदेश क्या कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए है?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार|



अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों नहीं रोकने वाले लोक सेवकों पर भ्रष्टाचारनिरोधक कानून के तहत कार्यवाही का रास्ता खुल गया है|हाई कोर्ट जज महेश चन्द्र शर्मा ने  ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिवधियों पर सख्ती दिखाते हुए मोहन लाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिए|प्रार्थी पक्ष की और से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे है|कोर्ट के आदेशो की अवमानना हो रही है|

थानों में पड़े लावारिस वाहनों की करों नीलामी|



हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया  है कि थानों में पड़े जब्तशुदा वाहनों को लेने कोई नहीं आये तो उनके बारे में बिमा कम्पनियों को सूचित करें|बीमा कम्पनी भी वाहन का कब्ज़ा नहीं ले तो सम्बंधित कोर्ट के निर्देशानुसार वाहन की नीलामी कर दी जाए|

राजस्थान की फार्मा कम्पनी छत्तीसगढ़ में ब्लेकलिस्टेड,हमारे यहाँ भी सप्लाई नहीं|

राजस्थान की फार्मा कम्पनी विवेक फार्मा इंडिया लिमिटेड़ को आयरन और फोलिक एसिड की दवाओं पर एक्सपायरी डेट बदल कर सप्लाई करने के मामले में ब्लेकलिस्टेड कर अनुबंध ख़त्म कर दिया है,राजस्थान में भी इस घटना की सुचना के बाद आयरन और फोलिक एसिड की दवाओं की सप्लाई रोक दी गयी है|

(साभार:-दैनिक भास्कर)


भीलवाडा और भरतपुर मेडिकल कॉलेज के लिए एक ही कम्पनी को टेंडर

भीलवाडा और भरतपुर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंगो के निर्माण के लिए एक ही कम्पनी टेक्निकल और फाइनेंसियल बिड क्वालीफाई कर पाई है भीलवाडा मेडिकल कोलेज के लिए 81.67 तथा भरतपुर मेडिकल कोलेज के लिए निर्माण दर 88% ज्यादा दी गयी है|(साभार दैनिक भास्कर,जयपुर,13/04/2016)

जे.डी.ए. ने नकारी दैनिक भास्कर जयपुर, में छपी खबर शीर्षक “सड़क निर्माण में टेंडर शर्तों का उल्लंघन”की खबर|



दिनांक 06/11/2015 को स्थानीय दैनिक भास्कर जयपुर में प्रकाशिक खबर शीर्षक “सड़क निर्माण में टेंडर शर्तों का उल्लंघन” से प्रकाश में आया था कि बेगस से मुंडियारामसर के बीच बन रही सड़क का 5.5करोड़ का टेंडर जारी किया गया था जिसमे बैच मिक्स प्लांट से सड़क निर्माण किया जाना था परन्तु अखबार की खबर के अनुसार ठेकेदार अधिकारियों की मिलीभगत से ड्रम मिक्स प्लांट की सामग्री से सड़क का निर्माण कर रहा है जिससे सड़क निर्माण में क्वालिटी नहीं आ पा रही है,जो कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता 2012 का उल्लंघन है|

जयसिंहपुरा खोर में नाले की जमीन पर काटी गयी अवैध कोलोनी को ध्वस्त किया |

जयसिंहपुरा खोर में जोगियों की ढाणी के पास जे.डी.ए. की जमीन खसरा न.29 की 13 बीघा 16 बिस्वा गैर मुमकिन नाले की जमीन पर फर्जी पट्टे देकर कोलोनी काटी जा रही थी|
इस खबर को दैनिक भास्कर ने अपने दिनांक 03/12/2015 के संस्करण में प्रमुखता से प्रकाशित किया|
संस्था द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जे की इस  घटना पर  जे.डी.ए. प्रशासन से जवाब माँगा गया और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की सिफारिश की गयी |

अजमेर रोड स्थित अजमेरा गार्डन योजना का नहीं होगा नियमन|

दिनांक 09/05/2015 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर "बेशकीमती जमीन लुटा रहे जे.डी.ए.अफसर" पर जे.डी.ए. से जवाब माँगा गया था|,इस पर जे.डी.ए. अधिकारी टालमटोल करते रहे अंततः उन्हें जवाब देना पड़ा|

संपर्क पोर्टल में किया सुधार|

DOIT & C विभाग राजस्थान सरकार द्वारा हमारे सुझाव पर अमल करते हुए,परिवाद दायर करने पर उसको followup करने का आप्शन भी जोड़ दिया है,इससे परिवादी को उसके द्वारा भेजे जाने वाले remainders कि जानकारी मिलेगी,इसके लिए विभाग को धन्यवाद|