अनुदान खाने वालो पर होगी कार्यवाही|

दिनांक 16/10/2015 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर "ग्रीन हाउस कागजों में,अनुदान जेब में" के सम्बन्ध में कृषि विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गयी थी |

पुलिस ने नकारी स्टंटबाजी की खबर|

दिनांक 21/10/2015 को दैनिक भास्कर कोटा संस्करण में छपी खबर शीर्षक ”स्पीड ब्रेकर से रुक सकते थे स्टंटबाज,कलेक्टर ने २ साल पुरानी गलती दोहराकर बंद कर दी पूरी सड़क"
इस खबर पर जब कोटा पुलिस से जवाब माँगा गया तो आई.जी. कोटा रेंज की तरफ से प्राप्त जवाब में बताया गया कि, सी.ओ.द्वितीय जिला कोटा शहर कि रिपोर्ट के अनुसार किशोरसागर तालाब,पाल, जनाना घाट से बड तिराहा तक 

RPSC द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में जांच|

दिनांक 14/10/2015 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित "पहले अपात्र, फिर बनाया सब इंस्पेक्टर" खबर पर श्रीमान चेयरमैन महोदय RPSC से सम्पूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की गयी थी|
इस सन्दर्भ में दिनांक 07/01/2016 को सेकेट्री महोदय,RPSC कि तरफ से प्राप्त जवाब में बताया गया कि इस प्रकरण की जांच की जा रही है|

पुलिस विभाग ने बताया कि घूस के आरोपी एस.आई. पर विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है|

दिनांक 07/10/2015 को दैनिक भास्कर जयपुर में प्रकाशित खबर शीर्षक "घूस के आरोपी एस.आई. को बनाया इसंपेक्टर" पर विभाग से सवाल करने पर आई.जी.कोटा रेंज द्वारा यह जानकारी दी गयी कि उक्त उप निरीक्षक के विरुद्ध नियमानुसार राज.सिविल सर्विसेज रूल्स 1958 के नियम 16 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है

एक निविदा को ही मिलेगी मंजूरी|

दिनांक 21/09/2015 को  राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित "1 सड़क की निकाली 2 निविदा"
खबर  पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से जानकारी मांगने पर और अनुचित टेंडर को निरस्त करने की मांग करने पर विभाग के चीफ इंजिनियर हेड ऑफिस; कि तरफ से यह जवाब आया है कि इस प्रकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248 ए के किमी 82/800 से 85/500 तक सड़क कार्य अधीक्षण अभियंता

लोकायुक्त ने स्लॉटर हाउसेस के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी|



लोकायुक्त ने सभी शहरी एवं ग्रामीण निकायों से उनके क्षेत्र में स्थित स्लॉटर हाउसेस की सूचि एवं उनके संचालन के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है|

मोबाइल टावरों के लिए जारी किये दिशा-निर्देश


मोबाइल कम्पनियों पर लगाम कसने के लिए नगर विकास विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गए है जिसकी प्रति निम्न है:-
निर्देश की प्रतिलिपि|

चार माह में सभी नियम अपलोड करो

हाई कोर्ट ने मुख्य  सचिव को सरकार के सभी नियम, विनियम वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए है|
आदेश की प्रतिलिपि|

भ्रस्टाचार के लिए कोई रियायत नहीं.....



भ्रस्टाचार के मामलो में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतने के आदेश दिए है|
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति संलग्न है:-
आदेश की प्रतिलिपि|

स्लॉटर हाउस से सम्बंधित

सुप्रीम कोर्ट ने स्लॉटर हाउस के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए सभी राज्यों को राज्य स्तरीय स्लॉटर हाउस कमिटि बनाने के आदेश दिए है|
सिविल रिट पेटीशन संख्या309/2003, लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम सरकार के मामले में यह आदेश दिया गया|
आदेश की प्रतिलिपि|